विधान परिषद (MLC) शिक्षक और स्नातक चुनावों के नतीजों ने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी है—उत्तर प्रदेश का पढ़ा-लिखा बाबू, शिक्षक और सरकारी कर्मचारी अब सिर्फ आश्वासनों पर वोट नहीं दे रहा है। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज जैसे प्रशासनिक व शैक्षिक केंद्रों में जब कर्मचारी और शिक्षक पोलिंग बूथ पर उतरे, तो उनके दिमाग में एक ही सवाल सबसे ऊपर था: "30-35 साल की सेवा के बाद हमारी बुढ़ापे की लाठी यानी पुरानी पेंशन (OPS) सुरक्षित रहेगी या नहीं?" उत्तर प्रदेश में करीब 15 लाख राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक, बेसिक शिक्षा परिषद के मास्टर और पुलिस कर्मी कार्यरत हैं। अगर इनके परिवारों के मतदाताओं को जोड़ लिया जाए, तो यह संख्या 60 लाख से अधिक सीधे वोटों तक पहुंचती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में यह संगठित वोट बैंक सत्ता की दिशा कैसे तय करेगा? आइए जमीनी हकीकत, केंद्र की नई पेंशन नीति (UPS) और चुनावी नफा-नुकसान से इसका पूरा गणित समझते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन (OPS) की मांग कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त सभी सरकारी कर्...