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🔥 क्या 2027 में बंटेगा मौर्य-कुशवाहा वोट? स्वामी प्रसाद का नया दांव !

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी पिछड़ों और अति-पिछड़ों (Non-Yadav OBC) की सियासत का इतिहास लिखा जाएगा, तो मौर्य, कुशवाहा, शाक्य और सैनी समाज की भूमिका हमेशा सत्ता बनाने वाली रीढ़ मानी जाएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक 300+ सीटों की जीत के पीछे सबसे बड़ा इंजन यही वोट बैंक था, जिसका चेहरा उस समय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में केशव प्रसाद मौर्य और बसपा छोड़कर भाजपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक हवा पूरी तरह बदल चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से सपा में गए, फिर सपा से अलग होकर अपनी पार्टी (राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी) बनाकर धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक न्याय पर तीखे बयानों से सुर्खियों में बने रहे। वहीं, केशव प्रसाद मौर्य लगातार सरकार और संगठन के बीच भाजपा के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में डटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे, या मौर्य-कुशवाहा समाज का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ ही मजबूती से खड़ा रह...

🗳️ यूपी पंचायत चुनाव 2026: क्या 2027 से पहले बदलेगा गांवों का मूड ?

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एयर-कंडीशंड दफ्तरों से निकलकर जब आप किसी गांव की खड़ंजा सड़क या नीम के पेड़ के नीचे लगी चौपाल पर बैठते हैं, तो वहाँ की सियासत का रंग बिल्कुल अलग दिखाई देता है। 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ा सियासी घमासान शुरू होने जा रहा है— उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 । राज्य की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों , 826 क्षेत्र पंचायतों (ब्लाक प्रमुख) और 75 जिला पंचायतों में होने वाला यह मतदान सिर्फ गांव का प्रधान चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि यह सीधे-सीधे तय करेगा कि 2027 में लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा। आखिर पंचायत चुनाव की संभावित तारीखें क्या हैं? नई आरक्षण सूची का फॉर्मूला क्या होगा? और क्या गांव का मतदाता इस बार स्थानीय समीकरणों पर वोट देगा या राज्यव्यापी मुद्दों पर? आइए एक-एक पहलू की पड़ताल करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव कब होंगे और नई आरक्षण सूची कब आएगी? उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) के नियमों के अनुसार मौजूदा पंचायत प्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से...